मूलभूत आधिकार

भारतीय राज्यघटनेच्या उदारमतवादी (liberal character) रूपाची प्रचिती विभाग ३ मधील मूलभूत आधिकारांच्या तरतुदीवरून येते. या आधिकारांमध्ये सामान्य मानवी आधिकारांचा समावेश आहे जसे - कायद्यासमोर नागरिकांची समानता किंवा धर्म, वंश, जात, लिंग वा प्रांत आदी मुद्द्यांधारे न केला जाणारा भेदभाव (कलमे १२ -१८) दलितांवरच्या अत्याचाराविरूद्धचे कलम १७ विशेष महत्त्वाचे आहे. अस्पृश्यता पाळणे हा या कलमाने दंडनीय गुन्हा आहे. घटनेत पाच मूलभूत प्रकारचे आधिकार ओळखण्यात आले आहेत.
  1. स्वातंत्र्य (कलम १९-२२): भाषणस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य सभा वा संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य (कलम १९)
कायदा (कलम २०), जीवीताचा आधिकार (कलम २१), काही बाबींमध्ये अटक वा कैदीचे स्वातंत्र्य (कलम २२)
  1. शोषणाविरूद्ध संरक्षण (कलम २३ व २४): बालमजूरी व मानवी तस्करी (human trafficking) पासून सं‍रक्षण
  2. धर्मस्वातंत्र्य (कलम २५-२८) : पूजा व आचरणाचे स्वातंत्र्य
  3. अल्पसंख्याकांचे आधिकार (कलम २९ व ३०): अल्पसंख्याकांना संरक्षण व स्वतःच्या शिक्षणसंस्था स्थापण्याचे स्वातंत्र्य
  4. घटनात्मक तक्रारींचा आधिकार (कलम ३२-३५): मूलभूत आधिकारांचे हनन झाले आहे असे वाटल्यास कोणत्याही व्यक्तीस कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा हक्क आहे.
मालमत्ता बाळगण्याचा आधिकार देणारे कलम ३१ १९७८ साली वगळण्यात आले होते. ही वगळण वादग्रस्त ठरली होती.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: